PM Internship Scheme:
पीएम इंटर्नशिप योजना का पोर्टल आज लॉन्च होगा। आवेदन 12 अक्टूबर से कर सकेंगे। आवेदक कम से कम 10वीं पास हो। जानें कौन होंगे इस योजना का लाभ पाने के पात्र, कितना मिलेगा स्टाइपेंड।
केंद्र सरकार पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत आज 3 अक्टूबर से केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के जरिये कंपनियां उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर सकती हैं। इच्छुक इंटर्न (प्रशिक्षु) 12 अक्टूबर से इस विशेष पोर्टल (PM Internship Scheme Portal) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक इंटर्नशिप पोर्टल स्वचालित तरीके से हरेक पद के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों के एवज में दोगुने आवेदकों का चयन करेगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एक फॉर्म भरना होगा जिसमें उन्हें अपनी रुचि और स्किल की जानकारी देनी होगी। यह पोर्टल आपको बता देगा कि आप किस कंपनी अगला के लिए फिट बैठते हैं और खुद-ब-खुद ही आपका सीवी तैयार कर दिया जाएगा।
इंटर्नशिप के इच्छुक उम्मीदवारों का चयन उनके प्रोफाइल, पसंद और पात्रता के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद योजना में भागीदार कंपनियां इनमें से उम्मीदवारों का चयन करेंगी।
सूत्रों के मुताबिक कंपनी मामलों का मंत्रालय भागीदार कंपनियों को उम्मीदवारों की पात्रता के दिशानिर्देश भी भेज चुका है। जुलाई में पेश बजट में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी समूह और महिंद्रा अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा है।
कौन होंगे इस योजना का लाभ पाने के योग्य
– आवेदक 10वीं पास हों
– उनकी उम्र 21 से 24 वर्ष हो।
– परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला या आयकर देने वाला नहीं होना चाहिए यानी आपके परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
– आप किसी फुल टाइम कोर्स या नौकरी के साथ इंटर्नशिप नहीं कर पाएंगे।
– IIT, IIM, IISER जैसे इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करने वाले इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे।
– ऑनलाइन कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप का कम से कम आधा हिस्सा कक्षा-आधारित प्रशिक्षण के बजाय ‘वास्तविक कार्य अनुभव में समर्पित होना चाहिए।
कितना स्टाइपेंड मिलेगा
हर इंटर्न को महीने में 5000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इनमें से 4,500 रुपये सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिये और 500 रुपये कंपनियों द्वारा अपने सीएसआर कोष यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड द्वारा दिए जाएंगे।
