EPFO News: अगर 15000 के वेतन सीमा को संशोधित कर 30,000 रुपये कर दिया जाता है तो यह योगदान अनिवार्य आधार पर बढ़कर 3,600 रुपये प्रति माह हो जाएगा।
मोदी सरकार मंथली सैलरी लिमिट को दोगुना करके 30,000 रुपये महीना कर सकती है। सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा बढ़ा सकती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत वेतन सीमा को ईपीएफ के बराबर लाने की भी योजना है। हाल ही में शनिवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
वर्तमान में ईपीएफओ के तहत शामिल होने के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है और ईएसआईसी के तहत 21,000 रुपये। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि दोनों योजनाओं के लिए सीमा को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की संभावना है।
